BACK

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

0 comments

Tagged in ,

Summary

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ੲਿੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਅਾ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋੲੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸੌ ਚੌਰਾਸੀ ਸਫੇ ਦੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਬੜੀ ੳੁਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ੲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋੲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ੳੁਲੀਕੀ ਗੲੀ […]

Full Article

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ੲਿੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਅਾ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋੲੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸੌ ਚੌਰਾਸੀ ਸਫੇ ਦੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਬੜੀ ੳੁਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ੲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋੲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ੳੁਲੀਕੀ ਗੲੀ ਹੈ । ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚੋਂ ੳੁਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾੲੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੀ ਦਿਖਾੲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਣਸ਼ਿਅਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ, ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਅਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਾਚਦਿਅਾਂ ਸਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ੲਿਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾੳੁਣ ਤੇ ਵਿਦਿਅਾ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵਿਅਾਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿਸਾ ਬਣਾੳੁਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾੲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਅਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਦੇਵੇਗੀ। ੲਿਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾੲੇ ੲਿੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ੲਿਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀਂ ਹੈ।

ੲਿਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ੲਿੱਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ੲਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾੳੁਣਾ ਤੋਤਾ ਰਟਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾੲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਥਿਊਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਦਿਅਾ ਵਿਚ ੳੁਹ ਦੋ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫਾੲਿਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਅਾਦਾ ਹੋੲਿਅਾ ਹੈ। ੲਿਹ ਖਰੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਕੇ ੲਿਮਤਿਹਾਨ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾੲੀ, ਪਰ ੲਿਸ ਦੇ ਕੋੲੀ ਵਧੀਅਾ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਅਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ੲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ੲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ੲਿਹ ਖਰੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ੲਿਹ ਕੰਮ ਅਾਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋੲਿਅਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਅਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਗੇ ਵਧਾੳੁਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ੲਿਹ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋੲੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਅਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ੳੁਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲੂਅਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾੳੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ੲਿਸ ਗਲ ਨੂੰ ਅਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਾ ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਤੇ ਅਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ੲਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀੲੇ, ਪਰ ੲਿਹ ਖਰੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ?

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਅਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗੲੀ ਹੈ। ਨਵੀਂਅਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਅਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਅਾਰਥੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਅਾਂ ਤੋਂ ਅਲਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਅਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਹਲਣਾ ਅਦਿ ੲਿਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਅਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ੲਿਸ ਲੲੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਸਿਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਅਾਂ ਪੂਰੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ੲਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ੲਿਹ ਵੀ ਦਸਿਅਾ ਗਿਅਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ੲਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ੲਿਸ ਤੋਂ ੳੁਤਪੰਨ ਹੋੲੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ੲਿਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ੳੁਸੇ ਰਾਹ ਪਾੳੁਣ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਾਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਖਿਅਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਅਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੱਖਿਅਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ੲਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਯੋਗ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ੲਿਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਵਲ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾੳੁਂਦਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹਨ, ਵਿਦਿਅਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲੲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ੳੁਹਨਾਂ ਵਿਦਿਅਾਰਥੀਅਾਂ ਨੂੰ ਫਾੲਿਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਅਾਪਣੀ ਸਿਖਿਅਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ; ਇਹ ਖਰੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਅਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਅਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ; ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ੲਿਹ ਨੀਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇ, ਵਿਗਿਅਾਨ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਅਾਨ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ੲਿਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਾਰਥੀ ਦਾ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ੳੁਹ ੲਿੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ; ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਫੰਡ ਮੁਹਾੲੀਅਾ ਕਰਾੳੁਣ ਲੲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ; ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ੲਿਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਅਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋੲੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ੳੁਲੀਕੀ ਗੲੀ।

ਸਿਖਿਅਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀਅਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਖਰੜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁਦਿਅਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 2035 ਤੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਤੱਕ ਦਾਖਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ੲਿਹ ਨਹੀ ਦੱਸਦੀ ਕੇ ੲਿਹ ਪੜੇ ਲਿੱਖੇ ਨੋਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣਗੇ ਤਾਂ ੲਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਾਰਥਕ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਾਦਿ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਅਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭਿਅਾਚਾਰ ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋੲਿਅਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੲਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।.

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਅਾ ਨੀਤੀ -2019 ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਤੋ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। ਜੇ ੲਿਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾੳੁਣ ਲੲੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਗ ਗੲੇ ਨੇ ਤਾਂ ੲਿਸ ੳੁਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ੲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲਗਾੳੁਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

 

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ, ਆਈ ਆਈ ਐਸ ੲੀ ਅਾਰ ਮੋਹਾਲੀ

Original article in English

Add comment

Login

E-mail is already registered on the site. Please use the Login enter another or

You entered an incorrect username or password

Sorry, you must be logged in to post a comment.